खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध चलायें सघन छापेमारी, सरकार को नहीं हो राजस्व का नुकसान
जिला में 9 अस्थाई चेकपोस्ट निर्माण करें, अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर रखें विशेष चौकसी
...जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त
जिले में भी किसी भी प्रकार से खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नहीं होनी चाहिए जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो। खनन टास्क फोर्स की टीम अवैध खनिज कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाये... ये बातें जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में कही । वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, ग्रामीण एसपी श्री ऋषभ गर्ग, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम श्री पीयूष सिन्हा, घाटशिला के एसडीओ श्री सत्यवीर रजक, जिला खनन पदाधिकारी श्री संजय शर्मा, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री धनंजय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक श्री अमिमेष गुप्ता, जिला शिक्षा अधीक्षक सुश्री निशु कुमारी, प्रदूषण विभाग, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, सेल्स टैक्स व समेत अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे । जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी प्रकार से अवैध कारोबार को प्रश्रय नहीं मिलनी चाहिए, दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें ।
समीक्षा के क्रम में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध कार्रवाई की समीक्षा में डीएमओ ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 43 कार्रवाई की गई जिसमें 24 एफआईआर दर्ज किए गए हैं वहीं 14 लाख, 28 हजार रूपए का जुर्माना वसूला गया है । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने उक्त कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए खनन टास्क फोर्स को सघनता बढ़ाने के निर्देश दिए । उन्होने कहा कि पश्चिम बंगाल व ओड़िशा के अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर बालू के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए विशेष चौकसी की जरूरत है। वन विभाग, खनन विभाग, सीओ एवं संबंधित थाना प्रभारी जवाबदेही लेते हुए अवैध खनिज कारोबार पर रोकथाम लगायें, इंटेलिजेंस को मजबूत करें तथा किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें । अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से खनन टास्क फोर्स को योजनाबद्ध तरके से कार्य करने का निदेश दिया गया । उन्होने कहा कि दोषियों को पकड़ाने पर तत्काल एफआईआर दर्ज करायें । खनिजों का अवैध परिवहन नहीं होने पाये इसके लिए जिला में 09 अस्थाई चेकपोस्ट बनाने का निदेश दिया गया जो सीसीटीवी से लैस होंगे। ओवरलोडिंग को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया।
बैठक में डीएमओ ने बताया कि अवैध परिवहन में संलिप्त ट्रैक्टर में नंबर प्लेट नहीं होता है, इसपर जिला परिवहन पदाधिकारी को ट्रैक्टर संचालकों के साथ बैठक कर ट्रैक्टर के इंजन एवं ट्रेलर में अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट लगाने का निर्देश संचालकों को देने की बात कही गई। प्रदूषण विभाग के पदाधिकारी से जिले में संचालित खनन पट्टों, क्रशरों द्वारा प्रदूषण मानक का अनुपालन किया जा रहा या नहीं इसकी समीक्षा की गई । क्रशर संचालक मजदूरों के सुरक्षा मानक तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी एहतियात नहीं बरतें तो सख्ती का निदेश दिया गया । फैक्ट्री इंस्पेक्टर को नियमित जांच अभियान चलाते हुए मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की निगरानी करने का निदेश दिया गया । डीएमओ को खनन विभाग में पीएमयू सेल का गठन करने हेतु जल्द टेंडर निकाले जाने का निदेश दिया गया।
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